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The Union Minister for Steel, Chemicals and Fertilisers, Mr Ram Vilas Paswan, enjoys Himachali food

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Monday, February 28, 2011

राज्यपाल उर्मिला सिंह ने आज यहां विधानसभा में जहां राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों का विस्तारपूर्वक जिक्र किया

कार्यालय सवांददाता /शिमला 
प्रदेश विधानसभा के चालीस दिनों तक चलने वाले बजट सत्र का आरंभ करते हुए राज्यपाल उर्मिला सिंह ने आज यहां विधानसभा में जहां राज्य सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई उपलब्धियों का विस्तारपूर्वक जिक्र किया वहीं किसानों, बागवानों, कर्मचारियों और छात्रों आदि के लिए काम करने की सरकार की प्रतिबद्धता को भी दोहराया। करीब सवा घंटा लम्बे अपने भाषण के दौरान उन्होंने पर्यटन, पनबिजली उत्पादन, पर्यावरण, कृषि, बागवानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क निर्माण जैसे विषयों में हुए कार्यों पर प्रमुखतापूर्वक प्रकाश डाला। भाषण की शुरुआत में ही उन्होंने राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर विकासात्मक गतिविधियों के लिए मिले सम्मानों का उल्लेख भी किया। करीब 24 पृष्ठों वाले अपने भाषण को राज्यपाल ने हिन्दी में पढ़ा। सरकार की उपलब्धियों का जिक्र आने पर सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपा कर कई बार खुशी का इजहार किया।
राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा आज सदन में मुख्यमंत्री ने जहां वर्ष 2010-11 की अनुपूरक अनुदान मांगों को पेश किया वहीं कांग्रेस नेता ठाकुर कौल सिंह ने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी सदन में रखा। इसके अलावा राज्य के पूर्व राज्यपाल बलिराम भगत तथा सदन के पूर्व सदस्य नरोत्तम दत्त शास्त्री के निधन पर आज शोकोद्ïगार भी प्रकट किए गए। सदन में आज राज्यपाल द्वारा स्वीकृत किए गए 22 विधेयकों को भी रखा गया। इसके अलावा मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर लगाए जाने संबंधी अध्यादेश को भी सदन के पटल पर रखा।
अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस अवधि में राज्य को समग्र विकास तथा समाज के कमजोर एवं दलित वर्गों पर विशेष ध्यान देकर सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान राज्य के लोगों से किए सभी वादों को पूरा किया है और इससे आगे बढ़कर विभिन्न कल्याणकारी नीतियां एवं कार्यक्रम भी आरंभ किए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कन्याओं के हित में बेटी है अनमोल योजना आरंभ की है, जिसके अंतर्गत बीपीएल परिवारों में दो कन्याओं के जन्म तक जन्मोपरांत प्रति कन्या 5100 रुपए अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। यह राशि डाकघर अथवा बैंक में जमा की जाती है जिसे 18 वर्ष की आयु पूरा करने के बाद कन्या द्वारा निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसी कन्याओं को प्रथम कक्षा से दस जमा दो कक्षा तक 300 रुपए से 1500 रुपए प्रतिवर्ष की छात्रवृत्तियां भी प्रदान की जा रही हैं।
पर्यटन क्षेत्र में सरकार द्वारा शुरू की गई हर गांव की कहानी योजना का उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया। इसके अलावा उन्होंने पर्यटन विभाग द्वारा हर घर कुछ कहता है और अनफॉरगेटेबल के नाम से प्रकाशित की गई दो कॉफी टेबल पुस्तकों का भी उल्लेख अपने भाषण में किया। उन्होंने 429 करोड़ रुपए की एशियन बैंक की पर्यटन विकास संबंधी योजना का हवाला देते हुए  कहा कि हिमाचल को पर्यटन क्षेत्र में एक ब्रांड के तौर पर पेश किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि क्षेत्र के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है ताकि उत्पादन एवं उपत्पादकता को बढ़ावा देने के साथ-साथ ग्रामीण आर्थिकी में सुधार लाया जा सके। प्रदेश में पंडित दीनदयाल किसान-बागवान समृद्धि योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। राज्यपाल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को हर्बल राज्य बनाने के लिए 3 अगस्त, 2008 में जन-जन संजीवनी वन अभियान का शुभारंभ किया गया। सरकार ने तीन नई पौधरोपण योजनाएं- सांझा वन संजीवनी वन, अपना वन अपना धन तथा पीपल-बरगद पौधरोपण भी आरंभ की है जिनमें वरिष्ठ नागरिकों को शामिल कर जागरुकता अभियान चलाया गया है।
राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में अपार जलविद्युत क्षमता उपलब्ध है। प्रदेश में लगभग 23,560 मैगावाट जलविद्युत क्षमता आंकी गई है जिसमें से अभी तक केवल 6673 मैगावाट क्षमता का ही दोहन किया जा सका है। सरकार ने ऊर्जा विकास के लिए बहुउद्देश्यीय नीति अपनाई है।  नवम्बर, 2010 के अंत तक प्रदेश में 460 मध्यम एवं बड़ी इकाइयां तथा 36932 लघु इकाइयां कार्यशील थीं जिनमें 12648 करोड़ रुपए का निवेश और 2.49 लाख लोगों को रोजगार मिला है

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