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The Union Minister for Steel, Chemicals and Fertilisers, Mr Ram Vilas Paswan, enjoys Himachali food

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Thursday, March 24, 2011

प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल गांवों के सतत् विकास के लिए कुल बजट के 25 प्रतिशत का प्रावधान किया गया



मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश के अनुसूचित जाति बहुल गांवों के सतत् विकास के लिए कुल बजट के 25 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है तथा इस वित्त वर्ष में अनुसूचित जाति उप योजना के तहत 742 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी आज यहां कबीरपंथी कल्याण बोर्ड की 8वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 15 लाख है, जोकि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 24.72 प्रतिशत है। जनसंख्या के अनुपात के अनुसार अनुसूचित जाति बहुल गांवों के त्वरित विकास के लिए कुल बजट के 25 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। वित्त वर्ष 2006-07 में यह राशि 11 प्रतिशत थी। उन्होंने कहा कि बजट प्रावधान में बढ़ौतरी का उद्देश्य अनुसूचित जाति बहुल गांवों के विकास को तेजी प्रदान कर उन्हें विकसित गांवों के समकक्ष लाना है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में अम्बेदकर भवन निर्मित किए जा रहे हैं। प्रत्येक अम्बेदकर भवन के निर्माण पर 10 लाख रुपये व्यय किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की समाज के सभी वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। लक्षित समूहों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

प्रो. धूमल ने लोगों का आह्वान किया कि वे सड़कें निर्मित करने के लिए भूमि उपलब्ध करवाएं, ताकि अधिक से अधिक क्षेत्रों को वाहन योग्य सड़कों के माध्यम से जोड़ा जा सके। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति बहुल गांवों में अधिक से अधिक सौर लाईटें उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे तथा पेयजल, सम्पर्क मार्ग इत्यादि की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने सदस्यों को विश्वास दिलाया कि कच्चे मार्गों को पक्का किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना आरंभ की जाएगी, जिसके तहत अनुसूचित जाति की महिलाएं गैस कनैक्शन तथा चूल्हे की खरीद पर 50 प्रतिशत उपदान प्राप्त करने की पात्र होंगी। योजना के अंतर्गत 5 हजार परिवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बहुल गांवों को मुख्यमंत्री आदर्श गांव योजना के तहत विकसित किया जाएगा। अन्य सभी अनुसूचित जाति बहुल गांवांे को इस योजना में चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीण चैधरी ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अटल आवास योजना तथा इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 21 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। समुदाय के स्कूल जाने वाले बच्चों को स्कूल की वर्दी निःशुल्क प्रदान करने के उद्देश्य से उन्हें 500 रुपये का नकद अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष में 25 हजार नए पेंशनरों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी दी।

निदेशक सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता श्री मनीष गर्ग ने मुख्यमंत्री तथा विधानसभा उपाध्यक्ष का स्वागत किया। उन्होंने बोर्ड के उद्देश्यों की जानकारी दी तथा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रिखीराम कौंडल, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, उपायुक्त, वरिष्ठ अधिकारी तथा जनजातीय सलाहकार परिषद के गैर सरकारी सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे।

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