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Thursday, March 24, 2011

राज्य सरकार लबाणा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाने की मांग पुनः केन्द्र सरकार के समक्ष उठाएगी



शिमला ---मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि राज्य सरकार लबाणा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलवाने की मांग पुनः केन्द्र सरकार के समक्ष उठाएगी। इसके लिए विशेष जातिगत प्रमाण उपलब्ध करवाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह जानकारी हिमाचल प्रदेश लबाणा कल्याण बोर्ड की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने लबाणा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने का मामला केन्द्रीय अनुसूचित जाति मामलों के मंत्रालय से उठाया है। इस मामले को पुनः संबंधित पक्षों के साथ उठाया जाएगा, ताकि लबाणा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लबाणा समुदाय को पहले ही अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल कर लिया है और उन्हें सभी लाभ दिए जा रहे हैं। प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में 49 समुदाय हैं, जिनमें लबाणा समुदाय भी एक है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी वर्गों के समग्र एवं संतुलित विकास के प्रति वचनबद्ध है। अन्य पिछड़ा वर्ग को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 18 प्रतिशत तथा प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 12 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक आवेदकों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से क्रीमी लेयर पात्रता के तहत आय की सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 4.5 लाख रुपये कर दिया गया है।

प्रो. धूमल ने कहा कि राज्य सरकार इस वित्त वर्ष में आईआरडीपी परिवारों के लिए आरंभ की गयी स्वास्थ्य बीमा योजना पर 11 करोड़ रुपये व्यय कर रही है। योजना के तहत उन्हें स्मार्टकार्ड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में भर्ती होने पर उन्हें 30 हजार रुपये का बीमा छत्र प्रदान किया जा रहा है तथा गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के निदान के लिए 1.75 लाख रुपये उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अन्य कई योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं, जिनका लोग जानकारी के अभाव में लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जागरुक समाज को आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए और लोगों को इन योजनाओं की जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समुदाय के लोगों को उनकी समस्याओं की स्थिति में जानकारी प्रदान करते रहें। उन्होंने कहा कि समुदाय को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने विभाग को परामर्श दिया कि वह कल्याण योजनाओं के विषय में संदर्भ संग्रह प्रकाशित कर इसे लक्षित समूहों तक पहुंॅचाएं।







सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्रीमती सरवीन चैधरी ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य ने लबाणा कल्याण बोर्ड का गठन किया ताकि उनकी जायज मांगों पर उनसे चर्चा की जा सके। उन्होंने कहा कि लबाणा अन्य पिछड़ा वर्ग का हिस्सा है और इस समुदाय को समान लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। क्रीमी लेयर की पात्रता 2.5 लाख रुपये से बढ़कर 4.5 लाख रुपये होने से अब अािधक परिवार विभिन्न लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस समुदाय के छात्रों को न्यूनतम दरों पर शिक्षा ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने समुदाय का आह्वान किया कि इन सभी योजनाओं का लाभ उठाकर अपने सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को मजबूत करें।

लबाणा कल्याण संघ के अध्यक्ष श्री सूरत नायिक ने बोर्ड का गठन करने और इसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि समुदाय राज्य सरकार को अपना पूर्ण सहयोग देगा।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक श्री मनीष गर्ग ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। उन्होंने बोर्ड को समुदाय की समस्याओं से अवगत करवाया तथा आश्वासन दिया कि लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाया जाएगा। उन्होंने धन्यावाद प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री एस. राय, प्रधान सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, उपायुक्त, गैर सरकारी सदस्य और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

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