हिमाचल प्रदेश में आज दो सड़क दुर्घटनाओं में 25 लोगों की मौत

हिमाचल प्रदेश में आज दो सड़क दुर्घटनाओं में  25 लोगों की मौत

बिलासपुर, 24 अक्तूबर। हिमाचल प्रदेश में आज दो सड़क दुर्घटनाओं में कम-से-कम 25 लोगों की मौत हो गयी जबकि तीस अन्य घायल हो गये। पहली दुर्घटना बिलासपुर ज़िले में आज शाम हुई जहां हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस खड्ड में गिर जाने से 22 लोगों की मृत्यु की सूचना है। उपायुक्त रितेश कुमार के अनुसार मृतकों की संख्या 17 है जबकि 25 अन्य घायल हुए हैं।दूसरी दुर्घटना बिलासपुर से सटे मंडी ज़िले में हुई जहां एक कार के गहरी खाई में गिरने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये।बिलासपुर से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां परिवहन निगम बस शाम को वहां से बंदला के लिए रवना हुई। आखिरी बस होने के कारण इसमें सवारियां खचाखच भरी हुई थी। यह बस बंदला के पास शाम लगभग 7.15 बजे गहरी खड्ड में गिर गयी। इससे इसमें सवार 22 लोगों की मौत हो गयी जबकि 25 से ज्यादा घायल हो गये।उपायुक्त रितेश कुमार ने संपर्क करने पर बताया कि सूचना मिलते ही वह और जिले के अन्य अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंच गए। उन्होंने 17 लोगों की मौत की पुष्टि की है। घायलों को मुफ्त सेवा वाली एंबुलेंस (108) से जिला अस्पताल लाया गया जहां उपायुक्त खुद भी पहुंचे और घायलों को सही इलाज सुनिश्चित कर रहे हैं।उपायुक्त के अनुसार अंधेरा होने के कारण राहत कार्यों में दिक्कत आ रही है। पुलिस, होमगार्ड के जवानों व क्षेत्र के लोग राहत कार्यों में लगे हुए हैं। खबर लिखे जाने तक एडीएम व पुलिस अधीक्षक दुर्घटनास्थल पर राहत कार्यों की देखभाल कर रहे थे।मंडी  जिले में कांगू और सलापड़ मार्ग पर आज एक कार के गहरी खाई में गिरने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो तथा दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। सुंदरनगर पुलिस ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त सुरेंद्रपाल सिंह(65), शिल्पा(15) और दीक्षित गुलेरिया (12) के रूप में की गई है। गंभीर रूप से घायल अदित्या राणा को मंडी के क्षेत्रीय अस्पताल में और दूसरे घायल नंद लाल को सुंदरनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार के ये लोग सोलन स्थित आर्मी पब्लिक स्कूल डिगशाई से मंडी आ रहे थे। बताया जाता है कि रास्ते में कार के एक मोड़ पर असंतुलित होने से वह लगभग 200 फुट गहरी खाई में गिर गई जिसमें तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी राहत एवं बचाव दल के साथ मौके पर पहुंचे तथा घायलों को अस्पताल पहुंचाया।

ऊना व बिलासपुर खेल छात्रावासों में

ऊना व बिलासपुर खेल छात्रावासों में हाॅकी, वाॅलीबाल, जूडो, कब्बड्डी, हैण्डबाल, एथलैटिक्स, कुश्ती और बाॅक्सिंग में प्रवेश के लिए 6 व 7 मई, 2011 को बिलासपुर स्थित लूहणू मैदान में ट्रायल लिए जाएंगे।

यह जानकारी निदेशक युवा सेवाएं एवं खेल श्री जे.आर. कटवाल ने आज यहां दी। उन्होंने कहा कि प्रवेश के लिए खिलाड़ियों की आयु सीमा 13 से 19 वर्ष के बीच निर्धारित की गयी है, लेकिन 13 से 15 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दी जाएगी। इसके अलावा, उन खिलाड़ियों को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जो विभिन्न खेल श्रेणियों में स्कूल, राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर चुके हैं। वाॅलीबाल में प्रवेश के लिए 6 फुट से अधिक लंबाई वाले खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इच्छुक खिलाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र ऊना व बिलासपुर को उक्त कार्यक्रम के अनुसार आवश्यक दस्तावेजों, जिनमें शैक्षणिक योग्यता व आयु प्रमाण पत्र, खेल उपलब्धियों के प्रमाण तथा पासपोर्ट आकार के दो सत्यापित फोटो के साथ सम्पर्क कर सकते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण को राज्य में सड़कों की चार लेन की परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

शिमला ---मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण को राज्य में सड़कों की चार लेन की परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि इन्हें निर्धारित समयसीमा में पूरा किया जा सके। वह गत सायं यहां राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 21 और 22 पर की जा रही चार लेन परियोजना की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गरामोड़ा से मनाली सड़क परियोजना को इसके सामरिक महत्व एवं पर्यटकों की भारी आमद को देखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि नियौणी चैक के समीप कैंची का मोड़ से फैरी साईट को जोड़ने के लिए 1.7 कि.मी. लंबी सड़क परियोजना का कार्य शीघ्र शुरु किया जाना चाहिए, ताकि जैसे ही दोनों ओर से सम्पर्क मार्ग सुरंग तक पहुंचे, तो यहां वाहनों की आवाजाही आरंभ हो सके। प्रस्तावित सुरंग से दूरी 12 कि.मी. घटेगी तथा नौणी एवं गरामोड़ा के मध्य यातायात का दबाव भी कम होगा। उन्होंने कहा कि नियोणी चैक से सुन्दरनगर बाईपास तक नयी अलाइनमैंट 39 कि.मी. होगी और गरामोड़ा से सुन्दरनगर तक नयी अलाइनमैंट की कुल लम्बाई 51 कि.मी. होगी। वर्तमान में यह लम्बाई 88 कि.मी. है। इस प्रकार दोनों जगहों की दूरी 37 कि.मी. कम होगी।

प्रो. धूमल ने कहा कि नयी अलाइनमैंट से मनाली जाने के लिए बिलासपुर शहर, सुंदरनगर शहर, नेरचैक और मण्डी शहर होकर नहीं जाना होगा। मण्डी में भी एक और सुरंग निर्मित करना प्रस्तावित है, ताकि शहर के बीच से होकर जाने से बचा जा सके। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण को निर्देश दिए कि परियोजना में कम से कम उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण किया जाए, ताकि कम लोग विस्थापित हों। उन्होंने कहा कि सड़क के दोनों ओर बनीं संरचनाओं को न तोड़ने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने यह निर्देश भी दिए कि परियोजनाओं के लिए भूमि देने वाले विस्थापित परिवारों को श्रेष्ठ राहत एवं पुनर्वास पैकेज दिए जाएं।

उन्होंने निर्देश दिए कि अधिक से अधिक सुरंगे बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएं, ताकि दूरियां भी घटें और भूमि का भी कम अधिग्रहण करना पड़े। उन्होंने कहा कि कीरतपुर-मनाली उच्च मार्ग सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सड़क आगे लेह के साथ जुड़ती है, जिसका मनाली से आगे रखरखाव सीमा सड़क संगठन द्वारा किया जा रहा है। मौसम के खुलने पर सैन्य बलों के उपकरण एवं सामग्री इसी मार्ग से ले जाया जाता है, इसलिए मार्ग की गुणवत्ता को बनाए रखना आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने एनएचएआई को निर्देश दिए कि परवाणु-सोलन राष्ट्रीय उच्च मार्ग फोर लेन परियोजना के कार्य को पूरा करने के लिए तेजी लाएं, ताकि दोनों ओर वाहनों की आवाजाही जारी सुचारु बनी रहे। उन्होंने कहा कि जीरकपुर-परवाणु मार्ग इस वर्ष सितम्बर तक पूरा किया जाएगा, जबकि आगे का कार्य निर्धारित समयावधि में किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च मार्गों पर अतिक्रमण पर कड़ी नजर रखी जाए और ऐसे सभी कब्जों को हटाया जाए।

लोक निर्माण मंत्री श्री गुलाब सिंह ठाकुर ने कहा कि दोनों राष्ट्रीय उच्च मार्गों के कार्य की प्रगति का नियमित अनुश्रवण किया जा रहा है तथा इन परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए एनएचएआई को हर संभव सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है। उन्होंने कहा कि भू-अधिग्रहण इत्यादि से संबंधित सभी मामलों को मैत्रीपूर्ण तरीके से हल किया जा रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. राजीव बिन्दल ने अधिकारियों को परामर्श दिया कि परवाणु-सोलन सड़क परियोजना के लिए
प्रधान सचिव लोक निर्माण डाॅ. पी.सी. कपूर ने मुख्यमंत्री तथा अन्यों का स्वागत किया तथा विभिन्न सड़क परियोजनाओं के कार्य के स्तर की जानकारी दी कि 6 अन्य मार्गों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गयी है, जिसे शीघ्र ही भारत सरकार को वित्तपोषण के लिए भेजा जाएगा।

एनएचएआई के मुख्य महाप्रबन्धक श्री देवराज ने परियोजनाओं की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया तथा दोनों राष्ट्रीय उच्च मार्गों के प्रस्तावित सुधार की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि वर्तमान
शिक्षा मंत्री श्री ईश्वर दास धीमान, विधायक सर्वश्री अनिल शर्मा, सुखविन्द्र सुक्खू, राजेश धर्माणी, हि.प्र. लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ श्री एन.एल. शर्मा, राष्ट्रीय उच्च मार्ग के मुख्य अभियंता श्री बी.के. भारद्वाज, एसएलओ कर्नल कमलेन्द्र सिंह, एनएचएआई के महाप्रबन्धक श्री आर.एल. कौंडल, परियोजना निदेशक श्री सतीश कौल, विभिन्न एजेंसियांे के परामर्शी, सर्वश्री बी.के. बनाटी, संदीप भट्टाचार्जी, जयंत, धर्मपाल, शावल शर्मा, एमपी गुप्ता, योगेश तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 220 जिला परिषद प्रतिनिधियों ने भाग लिया

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री जय राम ठाकुर ने आज यहां कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रशिक्षण संस्थान फेयरलाॅन (हिप्पा) ने प्रदेश के समस्त जिला परिषद अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों का प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा कर लिया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 220 जिला परिषद प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जो सदस्य किसी कारणवश इस प्रशिक्षण में भाग नहीं ले सके, उनके लिए अलग से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की जाएगी।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा कि अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधानों, उप-प्रधानों तथा सदस्यों को जिला, खंड स्तर पर तथा पंचायत समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक ग्राम पंचायत के कुल 8847 तथा पंचायत समिति के कुल 566 सदस्य प्रशिक्षित हो चुके हैं। इस प्रकार तीनों स्तरों पर फरवरी से अब तक 9333 प्रतिनिधि प्रशिक्षित कर दिए गए हैं, जिनमें 4280 महिलाएं प्रशिक्षित की गई हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर अब तक 1.42 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शेष पंचायत समितियों तथा ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप मई के अंत तक बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाएगा।

साक्षरता व लिंगानुपात में हमीरपुर प्रदेश के अन्य जिलों से अग्रणी

शिमला --मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल को आज यहां जनगणना निदेशक श्री बलवीर टेगटा ने जनगणना से संबंधित डाटा ‘भारत जनगणना-2011 कुल अस्थायी जनगणना’ की पुस्तकों का एक सैट भेंट किया। इस पुस्तक में हिमाचल प्रदेश का जनगणना डाटा भी शामिल है। 

श्री टेगटा ने मुख्यमंत्री को प्रदेश की साक्षरता दर, लिंग अनुपात और कन्या लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष) के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। राज्य का लिंगानुपात राष्ट्रीय अनुपात के मुकाबले, विशेषकर कन्या लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग में बेहतर है, जिसमें पिछली जनगणना के मुकाबले सुधार हुआ है। यह राष्ट्रीय स्तर से बेहतर है। साक्षरता व लिंगानुपात में हमीरपुर प्रदेश के अन्य जिलों से अग्रणी है।

अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय पहली अप्रैल, 2011 से 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रतिमाह

शिमला सवांददाता 

शिमला -

-हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों का मानदेय पहली अप्रैल, 2011 से 1,000 रुपये से बढ़ाकर 1,200 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2011-12 के लिए 9 मार्च, 2011 को विधानसभा में प्रस्तुत अपने बजट अभिभाषण में यह घोषणा की थी। 

मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने बैठक की अध्यक्षता की। 

मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर नियुक्त अध्यापकों, प्रवक्ताओं, प्राथमिक सहायक अध्यापकों, ग्रामीण विद्या उपासकों और पैरा टीचरों को शैक्षणिक सत्र 2011-12 से अवकाश अवधि का वेतन प्रदान करने को स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में भी बजट प्रस्तुत करते हुए घोषणा की थी। सरकार के इस निर्णय से लगभग 12385 शिक्षक लाभान्वित होंगे, जिससे राजकीय कोष पर वार्षिक रूप से 24 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा। 

स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत मंत्रिमण्डल ने चिकित्सकों के 150 पद नियमित आधार पर भरने का निर्णय लिया तथा स्वास्थ्य निदेशक के माध्यम से वाॅक-इन-इंटरव्यू के जरिये चिकित्सकों के 100 पद अनुबंध के आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की। 

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2007 में अनुबंध आधार पर नियुक्त 64 दंत चिकित्सकों के अनुबंध को अगले छह माह के लिए नवीनीकरण करने को भी स्वीकृति प्रदान की। 

मंत्रिमण्डल ने आईजीएमसी शिमला में सहायक प्राचार्यों के 11 पद और डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल काॅलेज टाण्डा में सह प्राचार्य का एक तथा सहायक प्राचार्यों के 6 पद भरने की स्वीकृति दी। यह सभी पद हि.प्र. लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे। 

मंत्रिमण्डल ने राज्य योजना में वर्तमान 9 फास्ट ट्रैक न्यायालयों को जारी रखने का निर्णय लिया। 

मंत्रिमण्डल ने छोटी जल विद्युत परियोजनाओं यथा- कुल्लू जिला में मै. मोडलाईन कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमेटिड चंडीगढ़ के साथ 1 मैगावाट पार्वती जलविद्युत परियोजना, चंबा जिला में मै. मोडलाईन 

कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमेटिड चंडीगढ़ के साथ 1.5 मैगावाट, भैंट संघनी परियोजना, चंबा जिला में ही 1.80 मैगावाट पंचपुल परियोजना के लिए मैसर्स जनक मैशीन्स प्राइवेट लिमिटिड बटाला, पंजाब, चंबा जिला में 2.80 मैगावाट छतरी-1 और 3 मैगावाट चैनी विद्युत परियोजनाओं के लिए मैसर्स पीतांबर हाइडल पाॅवर प्रोजैक्ट, जिला कांगड़ा के साथ किए गए समझौता ज्ञापन को समझौता ज्ञापन की शर्तंे पूरा न करने के कारण रद्द करने की स्वीकृत प्रदान की। 

शिमला जिला में ठियोग की जैसघाटी में फल आधारित वाईन एवं सिडार उत्पादन उद्योग स्थापित करने के लिए मैसर्स कोट घाई वाइनरी प्राइवेट लिमिटेड झंडेवाला एक्सटेंशन, नई दिल्ली के पक्ष में सहमति पत्र जारी करने का निर्णय लिया। इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए आवश्यक शर्तांे की अनुपालना इस फर्म को पूरी करनी होगी। 

मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश यात्री एवं माल कर में युक्तिकरण को भी मंजूरी दी। इस युक्तिकरण के अनुसार 1000 सीसी तक की कार/वाहनों से 1350 रुपये प्रतिवर्ष, 1000 सीसी से 1500 सीसी तक के वाहनों से 2400 रुपये प्रति वर्ष और 1500 सीसी से ऊपर वाले वाहनों से 2800 रुपये प्रतिवर्ष कर वसूल किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद मैडिकल काॅलेज टाण्डा में स्वास्थ्य ऐजुकेटर के पद को स्तरोन्नत एवं नाम बदलकर ऐजुकेटर-कम-लैक्चरर रखने का निर्णय लिया। 

मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बद्दी में अटल शिक्षा कुंज, कालूझंडा में आईसीएफएआई विश्वविद्यालय द्वारा बीबीए, एमबीए, बी. टैक और एलएलबी कोर्स आरंभ करने के लिए अपनी स्वीकृति दी। यह स्वीकृति इंस्टीट्यूट आॅफ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्टस् आॅफ इंडिया, हैदराबाद तथा इंस्पैक्शन कमेटी द्वारा सौंपी गयी स्वीकृति एवं मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर प्रदान की गयी है, किन्तु विश्वविद्यालय को उपलब्ध अधोसंरचना और नियमानुसार फैकल्टी को ध्यान में रखते हुए अन्य कोर्स आरंभ करने से पूर्व आगामी वर्षों में सरकार की मंजूरी लेनी होगी। 

ग्राम सभाओं में लोगों ने दिखाया उत्साह

 ग्राम सभाओं में लोगों ने दिखाया उत्साह
      
        धर्मशाला, 03 अप्रैल( ।  - कांगड़ा जि़ला की पंचायतों में आज आयोजित  ग्राम सभा की बैठक में जनप्रतिनिधियों सहित आम लोगों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। इसमें बीपीएल परिवारों की सूची की समीक्षा भी की गई तथा चयनित परिवारों की पात्रता का पुनर्विलोकन करते हुए अपात्र परिवारों के नाम इन सूचियों से हटाकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को शामिल किया गया।
        यह जानकारी उपायुक्त, कांगड़ा, श्री आरएस गुप्ता ने देते हुए बताया कि इस बैठक में गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि, आय व्यय के अनुमोदन, विकास कार्यों, उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजने, मनरेगा के अन्तर्गत प्रोत्साहक की नियुक्ति तथा विकास कार्यों के प्रचार-प्रसार, सम्पूर्ण स्वच्छता कार्यक्रम तथा प्लास्टिक हटाओ अभियान पर भी विस्तार से चर्चा की गई।
      उन्होंने बताया कि संपूर्ण स्वच्छता अभियान को लेकर सभी ग्राम सभाओं में लोगों और जनप्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी देने के साथ साथ कूड़ा कचरा प्रबंधन इत्यादि के बारे में कारगर कदम उठाने बारे चर्चा की गई और ग्राम सभाओं में उपस्थित सभी लोगों को स्वच्छता का संकल्प दिलाया गया ताकि पंचायतों को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाया जा सके।
     श्री गुप्ता ने बताया कि ग्राम सभाओं में सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई। इस के लिए प्रचार समाग्री भी वितरित की गई ताकि पात्र लोग योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर इसका लाभ उठा सकें।
    श्री गुप्ता ने बताया कि ग्राम सभाओं में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने निरीक्षण कर विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई।
    जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी डा हरीश गज्जू सहित अन्य विभागीय अधिकारियों ने रैत ब्लाक की आधा दर्जन से भी ज्यादा पंचायतों में ग्राम सभाओं का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान के बारे में जानकारी मुहैया करवाई गई। इसी तरह से विभिन्न ब्लाकों में विकास खंड अधिकारियों सहित पंचायत निरीक्षकों ने ग्राम सभाओं में विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियां उपलब्ध करवाई गई।
  

ग्राम सभाओं में गूंजा ‘सारे हिमाचला गला वो लगूरी‘

  ग्राम सभाओं में गूंजा ‘सारे हिमाचला गला वो लगूरी‘

        धर्मशाला, 03 अप्रैल ।  ‘सारे हिमाचलाओ गलां वो लगुरी, तिन साला सफर सुहाणा ओ। जुग-जुग जियो ओ प्रोफेसरा ओ धूमला, लोकां दा बणया मसीहा ओ’ नामक गीत रविवार को ग्राम सभाओं की बैठकों में खूब गूंजा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के नाट्य दल ने खुराणी, अमरोह और कक्कड़ में गीत संगीत के माध्यम से ग्राम सभाओं में उपस्थित लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
 नाट्य दल की प्रभारी नसीम बाला ने सरकार की नीतियों का ब्याख्यान मंच संचालन करते हुए कुछ इस प्रकार किया कि ‘प्रोफैसर धूमल ने विकास का मुख गांव की ओर मोड़ा है, पॉलीहाउस, दूधगंगा योजना चलाकर ऊपर-नीचे हिमाचल का भ्रम तोड़ा है’। उन्होंने लोगों को अटल स्वास्थ्य सेवा के तहत प्रदान की जाने वाली फ्री एम्बुलैंस सेवा बारे भी जानकारी दी।
दल के कलाकार देसराज, अजय, सतीश, नकेश ने लोगों को पॉलीथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ’ की जानकारी एक व्यंग्यात्मक स्किट के माध्यम से दी, जिससे लोगों ने मनोरंजन के साथ-साथ पॉलीथीन कचरे के दुष्प्रभाव एवं प्रबन्धन बारे लोगों को जागरूक किया।
इस दौरान लोगों को सरकार के कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए प्रचार सामग्री भी वितरित की।

दलाई लामा के संन्यास की इच्छा पर मुहर

धर्मशाला। तिब्बती निर्वासित संसद की अनिच्छा और चीन की अटकलों के बीच दलाई लामा की राजनीति से संन्यास की इच्छा पर शुक्रवार को मुहर लग गई है।
दलाई लामा के संन्यास लेने की इच्छा जताने के बाद तिब्बतियों की संसद इसे मंजूर करने के लिए अपने चार्टर में संशोधन करने पर राजी हो गई। हालांकि संसद ने प्रस्ताव किया है कि वह तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख बने रहें।
गौरतलब है कि तिब्बतियों ने दलाई लामा से अपनी इस इच्छा पर पुनर्विचार का आग्रह किया था जबकि चीन ने उनके राजनीति से संन्यास लेने पर शंका जताई थी। तिब्बतियों के राजनीतिक प्रमुख के पद से हटने की दलाई लामा की इच्छा को औपचारिक मंजूरी देते हुए निर्वासित सरकार ने बजट सत्र के आखिरी दिन चार प्रस्ताव पास किए। इससे आध्यात्मिक नेता से लोकतांत्रिक तौर पर चुने गए प्रतिनिधि को सत्ता के हस्तांतरण का खाका तैयार होगा। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री सामथेंग रिमपेचे ने तिब्बत की संसद को कहा कि सदन आध्यात्मिक नेता की इच्छा पूरी करने को तैयार है और उन्हें राजनीतिक दायित्वों से मुक्त करने के लिए तिब्बत चार्टर (संविधान) में संशोधन किया जाएगा। चार्टर को इसके अनुरूप संशोधित किया जाएगा और इसके लिए एक संशोधन समिति का जल्द ही गठन किया जाएगा।

दलाईलामा तिब्बत के मुख्य सलाहकार होंगे

दलाईलामा तिब्बत के मुख्य सलाहकार होंगे

मैकलोडगंज। राजनीतिक जीवन से संन्यास की घोषणा कर चुके तिब्बत के सर्वोच्च नेता एवं धर्मगुरु दलाईलामा निर्वासित तिब्बत सरकार की गतिविधियों से पूरी तरह से अलग नहीं होंगे। 75 वर्षीय दलाईलामा भारत में निर्वासित तिब्बत सरकार के मुख्य सलाहकार के तौर पर अपनी सेवाएं देंगे। हालांकि उनके द्वारा सुझाए गए मार्ग को अपनाकर निर्वासित संसद ने तिब्बत के चार्टर में बदलाव के प्रस्ताव को स्वीकार लिया है। तिब्बत की सत्ता से दलाईलामा के संन्यास के बाद तिब्बती चार्टर में आवश्यक बदलाव को लेकर निर्वासित 14वीं तिब्बती संसद ने मई माह में विशेष अधिवेशन बुलाने का निर्णय लिया है।
चार्टर में आवश्यक बदलाव के आदेश
हाई पावर कमेटी के अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमंत्री प्रो सामदोंग रिंपोंछे ने इस आशय की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि निर्वासित तिब्बत सरकार को हमेशा धर्मगुरु दलाईलामा के मार्गदर्शन की आवश्यकता है। लिहाजा उनसे मुख्य सलाहकार के तौर पर सेवाओं का आग्रह किया गया है। शुक्रवार को निर्वासित संसद का बजट सत्र संपन्न हो गया। निर्वासित संसद ने हालांकि प्रस्ताव पारित कर दलाईलामा से अपना निर्णय वापस लेने का आग्रह भी किया, लेकिन अपने निर्णय पर अडिग धर्मगुरु ने उनके संन्यास को तिब्बत के हक में बताते हुए चार्टर में आवश्यक बदलाव के आदेश दिए।
अंततः संसद को दलाईलामा की इच्छा के आगे झुकना ही पड़ा। चार्टर में बदलाव के लिए निर्वासित संसद एवं सरकार को खासी कसरत करनी होगी। चूंकि शुक्रवार को बजट सत्र का समापन हो गया लिहाजा इस पर अब मई में विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा। बदलाव के बाद तिब्बत एक तरह से एक गणराज्य बन जाएगा